PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: भारत सरकारने बेरोजगार तरुणांना आणि नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM-VBRY) १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू केली आहे. ही योजना पूर्वी ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ (ELI) म्हणून ओळखली जात होती, परंतु आता तिचे नाव बदलून PM-VBRY करण्यात आले आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशात ३.५ कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण करणे आणि विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात रोजगार वाढवणे आहे. यासाठी सरकारने ९९,४४६ कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले आहे, जे पुढील दोन वर्षांसाठी (१ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७) लागू असेल. ही योजना तरुणांना आर्थिक साक्षरता आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकणारी आहे.
तरुणांना १५,००० रुपयांचे प्रोत्साहन
या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना सरकारकडून १५,००० रुपये प्रोत्साहन रक्कम मिळेल. ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाईल:
- पहिला हप्ता: ६ महिन्यांच्या सतत नोकरीनंतर.
- दुसरा हप्ता: १२ महिन्यांच्या नोकरीनंतर आणि आर्थिक साक्षरता अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर.
पात्र होण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करावे लागतील:
- उमेदवाराने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मध्ये नोंदणी केलेली असावी.
- मासिक पगार १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावा.
- उमेदवार पहिल्यांदा नोकरी करत असावा.
ही रक्कम थेट आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) द्वारे जमा होईल. यासाठी उमेदवाराने आपला युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधारशी जोडलेला असावा आणि UMANG अ‍ॅपद्वारे चेहरा प्रमाणीकरण (फेस ऑथेंटिकेशन) पूर्ण करावे लागेल.
नियोक्त्यांसाठी प्रोत्साहन
योजनेचा दुसरा भाग नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. नवीन कर्मचारी नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा ३,००० रुपये प्रोत्साहन मिळेल. यासाठी खालील अटी लागू आहेत:
- ५० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या लहान कंपन्यांनी किमान २ नवीन कर्मचारी नियुक्त करावे.
- ५० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या मोठ्या कंपन्यांनी किमान ५ नवीन कर्मचारी नियुक्त करावे.
- प्रोत्साहन दोन वर्षांसाठी उपलब्ध असेल, तर उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांना चार वर्षांसाठी लाभ मिळेल.
नियोक्त्यांनी १ ऑगस्ट २०२५ पासून EPFO च्या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी पॅन, GSTIN, आणि पॅन लिंकिंगची माहिती द्यावी लागेल. तसेच, मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) वेळेवर सादर करणे बंधनकारक आहे.
नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रिया
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियोक्ते आणि कर्मचारी दोघांनीही EPFO च्या संकेतस्थळावर (www.epfindia.gov.in) नोंदणी करावी. नोंदणी प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू झाली आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा UAN आधारशी जोडावा आणि आर्थिक साक्षरता अभ्यासक्रम पूर्ण करावा. नियोक्त्यांनी मासिक ECR सादर करणे आणि नवीन कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करणे आवश्यक आहे. सर्व पेमेंट्स आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) मार्फत थेट बँक खात्यात होतील.
