Onion Rate: महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे झालेले नुकसान, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि बाजारातील कांदा दरात झालेली घसरण यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. जुलै 2025 च्या पहिल्या पंधरवड्यात कांद्याला सरासरी 1,500 रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत होता, परंतु आता लासलगाव, पिंपळगाव, नाशिक आणि पुणे बाजार समित्यांमध्ये दर 700-1,000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत घसरले आहेत. सोलापूर बाजार समितीत तर किमान दर 200 रुपये प्रति क्विंटल आहे.
कांदा दरातील घसरणीची कारणे
महाराष्ट्रात नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि धुळे या जिल्ह्यांमध्ये रब्बी कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. यंदा मॉन्सूनपूर्व पावसाने कांदा पिकांचे मोठे नुकसान केले, ज्यामुळे उत्पादकता 15-20% कमी झाली. यातच उत्पादन खर्च 1,200-1,500 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढला आहे, जो सध्याच्या बाजार दरातून निघत नाही. मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधील नवीन खरीप कांद्याची वाढती आवक आणि मागणी कमी झाल्याने दरांवर दबाव वाढला आहे.
निर्यात धोरणाचा परिणाम
केंद्र सरकारने डिसेंबर 2024 मध्ये कांदा निर्यातबंदी उठवली, परंतु 40% निर्यात शुल्क कायम ठेवले. यामुळे अफगाणिस्तान, आखाती देश आणि दुबईमार्गे होणारी निर्यात मर्यादित राहिली. मलेशिया, इंडोनेशिया आणि सिंगापूर येथील मागणीही कमी झाली आहे. परिणामी, बाजारातील पुरवठा वाढला, आणि दर घसरले. “निर्यात शुल्कामुळे आम्हाला परदेशी बाजारात स्पर्धा करता येत नाही, आणि स्थानिक बाजारात दर पडत आहेत,” असे लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार मनोज जैन यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट
कांद्याला मिळणारा 700-1,000 रुपये प्रति क्विंटल दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहे. सोलापूर येथे तर काही ठिकाणी कांदा 200 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकला गेला, जो तोट्याचा व्यवहार आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी दरवाढीच्या आशेने कांदा चाळीत साठवला, परंतु साठवणुकीचा खर्च आणि पिकाचे नुकसान यामुळे आर्थिक ताण वाढला आहे. “उत्पादन खर्च निघत नाही, आणि चाळीत साठवलेला कांदा सडतोय,” असे मोरेनगर (ता. नाशिक) येथील शेतकरी मधुकर मोरे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
शेतकऱ्यांनी कांद्यासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) 3,000 रुपये प्रति क्विंटल आणि नाफेड व NCCF मार्फत थेट बाजार समित्यांमधून खरेदीची मागणी केली आहे. खासदार भास्कर भगरे यांनी सरकारकडे ही मागणी लावून धरली आहे. तसेच, कांदा उत्पादकांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. “ग्राहकांचा विचार होतो, पण शेतकऱ्यांचे काय?” असे शेतकरी विचारत आहेत.
