Municipal Corporation Election 2025: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीची प्रतीक्षा आता संपुष्टात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेचा संभाव्य कार्यक्रम जाहीर केला असून, येत्या ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने होणार असून, जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण होतील.
निवडणूक प्रक्रियेचा तपशील
राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी नाशिक येथील प्रशासकीय बैठकीत ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, ऑक्टोबर २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्यापासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल आणि जानेवारी २०२६ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सर्व निवडणुका पूर्ण होतील. यामध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासारख्या प्रमुख महानगरपालिकांसह जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांचा समावेश आहे.
टप्प्याटप्प्याने मतदान
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे प्रशासकीयदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. पुणे आणि नाशिकसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री लागते. त्यामुळे निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मतदान प्रक्रिया सुलभ होईल आणि प्रशासनावरील ताण कमी होईल. कोणत्या टप्प्यात कोणत्या निवडणुका होतील, याबाबतचा सविस्तर कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाईल.
ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आगामी निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासाठी लॉटरी पद्धत अवलंबली जाणार आहे. ही पद्धत मागील निवडणुकांमध्येही वापरण्यात आली होती. अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचे आरक्षण निश्चित राहील, तर ओबीसी आरक्षण लॉटरीद्वारे ठरवले जाईल. याशिवाय, १ जुलै २०२५ पर्यंतच्या मतदार यादीनुसार अंतिम मतदार यादी तयार केली जाईल. प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादी अंतिम केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना आणि वार्ड ठरवण्याचा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच, ओबीसी आरक्षणावर आक्षेप घेणाऱ्या दोन याचिका पहिल्याच सुनावणीत फेटाळल्या, ज्यामुळे निवडणुकांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.
प्रशासकीय तयारी
राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेसाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाची तयारी सुरू केली आहे. नाशिक विभागात एकूण ५०.४५ लाख मतदार आणि ४,९८२ मतदान केंद्रे आहेत. निवडणुकीसाठी सुमारे ८,७०५ कंट्रोल युनिट्स आणि १७,००० मतदान यंत्रे लागतील. विशेष म्हणजे, या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यंत्रांचा वापर केला जाणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
