Maharashtra Govt’s New Guidelines: महाराष्ट्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरासंबंधी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. सोमवारी 28 जुलै 2025 सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासकीय ठरावानुसार (GR), सर्व सरकारी कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, कंत्राटी कर्मचारी, तसेच अंशतः सरकारी अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या विद्यमान किंवा मागील धोरणांवर सोशल मीडियावर टीका करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम, 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होईल, ज्यामध्ये निलंबन, बदली किंवा वेतन कपात यांचा समावेश असू शकतो.
नव्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया खाती वेगळी ठेवावी लागतील. वैयक्तिक खात्यांवर कर्मचाऱ्यांचा फोटो वगळता कोणतेही सरकारी चिन्ह, लोगो, गणवेश, कार्यालयीन इमारत किंवा वाहनांचे फोटो किंवा व्हिडीओ वापरता येणार नाहीत. “कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करावा. आक्षेपार्ह, अपमानास्पद, भेदभाव करणारा किंवा द्वेष पसरवणारा कंटेंट डाउनलोड किंवा शेअर करणे टाळावे,” असे ठरावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या मोबाइल ॲप्सचा वापर पूर्णपणे निषिद्ध आहे.
कर्मचाऱ्यांना WhatsApp आणि Telegram सारख्या मेसेजिंग ॲप्सचा वापर केवळ कार्यालयीन समन्वयासाठी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने करता येईल. सरकारी योजना, प्रकल्प किंवा जनसहभागासाठी अधिकृत खात्यांचा वापर करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. गोपनीय कागदपत्रे किंवा माहिती, अगदी अंशतःही, परवानगीशिवाय अपलोड, फॉरवर्ड किंवा शेअर करता येणार नाही. सेवानिवृत्ती किंवा बदलीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना अधिकृत सोशल मीडिया खाती उत्तराधिकाऱ्यांना हस्तांतरित करावी लागतील.
“कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभागातील चांगल्या कामगिरीबाबत माहिती शेअर करावी, पण स्वतःचे कौतुक करणे टाळावे,” असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव सुचिता मोहन महाडिक यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे. या नियमांचा उद्देश सरकारी यंत्रणेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी कायम ठेवणे, तसेच सोशल मीडियाच्या गैरवापरामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. “सोशल मीडिया हा माहिती आदान-प्रदानाचा महत्त्वाचा मार्ग आहे, पण त्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी हे नियम लागू करण्यात आले आहेत,” असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
