Maharashtra government ‘Maha-Yatri’ App: महाराष्ट्र सरकार लवकरच ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या खासगी राइड-हेलिंग कंपन्यांना टक्कर देण्यासाठी स्वतःचे अ‍ॅप-आधारित वाहतूक सेवा अ‍ॅप लाँच करणार आहे. या अ‍ॅपद्वारे नागरिकांना रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बाइक बुक करता येणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, या अ‍ॅपला ‘महा-यात्री’ हे नाव देण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण ते प्रवाशांशी थेट जोडले जाणारे आणि आकर्षक आहे. अ‍ॅपचे बीटा व्हर्जन डिसेंबर 2025 मध्ये चाचणीसाठी उपलब्ध होऊ शकते, तर पूर्ण लाँच 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत अपेक्षित आहे.
या अ‍ॅपच्या अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच अजित पवार यांच्याकडून परवानगी मिळणे बाकी आहे. “अ‍ॅपच्या विकासासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी (MITT), MITRA, आणि खासगी कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व आवश्यक तरतुदी या अ‍ॅपमध्ये असतील,” असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. या अ‍ॅपच्या धोरणात्मक आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, ते केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहे.
या उपक्रमांतर्गत बेरोजगार तरुण आणि विद्यमान ऑटो-टॅक्सी चालकांना वाहने खरेदी किंवा अपग्रेड करण्यासाठी विशेष आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी आश्वासन दिले की, पात्र उमेदवारांना 10 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल. याशिवाय, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, विमुक्त जाती महामंडळ, इतर मागासवर्गीय महामंडळ, आणि MSDC यांसारख्या सरकारी संस्था 11 टक्के व्याज अनुदान देऊन हे कर्ज व्याजमुक्त करतील.
सर्नाईक यांनी खासगी राइड-हेलिंग कंपन्यांवर अनधिकृत अ‍ॅप्सद्वारे चालक आणि प्रवाशांची पिळवणूक केल्याचा आरोप केला. “खासगी कंपन्या 30-40 टक्के कमिशन आकारतात, ज्यामुळे चालकांचे उत्पन्न कमी होते. सरकारी अ‍ॅपमध्ये कमिशन 10-15 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल, ज्यामुळे चालक आणि प्रवाशी दोघांना फायदा होईल,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. या अ‍ॅपच्या अंतिम चर्चेसाठी 5 ऑगस्ट 2025 रोजी मंत्रालयात आमदार प्रवीण दरेकर, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकाऱ्यांसह बैठक होणार आहे.
यापूर्वी जुलै 2025 मध्ये, सरनाईक यांनी अ‍ॅप-आधारित वाहतूक सेवांना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बस, कार किंवा बाइक टॅक्सी सेवांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
