मुंबई, दि. १ ऑगस्ट २०२५: महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या दहा महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे राज्यावर १.३६ लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. या आर्थिक बोज्यामुळे आता सरकारला काही योजनांवर कात्री लावावी लागली आहे. यापैकी चार योजनांचे शासन निर्णय रद्द करण्यात आले असून, काही योजनांच्या अंमलबजावणीतही अडथळे येत आहेत. यामुळे राज्यातील लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
बंद झालेल्या योजना आणि त्यांचा परिणाम
महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या योजनांपैकी चार योजनांना पूर्णपणे ब्रेक लावण्यात आला आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, एक रुपयात पीक विमा योजना, आणि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांच्या बंदीमुळे लाखो लाभार्थ्यांचे स्वप्न भंगले आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि शेतकरी यांच्यावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अंतर्गत ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना देशभरातील तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, सध्या सुमारे एक लाख लाभार्थी दर्शनाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. याचप्रमाणे मुख्यमंत्री वयोश्री योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कल्याणकारी उपाययोजना घेणार होती, पण तीही बंद पडली आहे.
एक रुपयात पीक विमा योजना २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. याअंतर्गत अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दुप्पट नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, २०२५ मध्ये हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत ५६ लाख १६ हजार महिलांना दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण या योजनेचाही शासन निर्णय रद्द झाला आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची अंमलबजावणी ठप्प
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अंतर्गत दरवर्षी दहा लाख तरुणांना प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन देण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, २०२५-२६ साठी नवीन नोंदणी सुरू झालेली नाही. सध्याच्या प्रशिक्षणार्थींना जून आणि जुलै महिन्यांचे विद्यावेतनही मिळालेले नाही. यामुळे तरुणांमध्ये नाराजी आहे. सरकार आता केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास योजनांवर भर देत असल्याचे दिसून येत आहे.
लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही सरकारची सर्वात महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. नंतर हा लाभ २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, पडताळणी प्रक्रियेत तब्बल ५० लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरल्या आहेत. यामुळे योजनेचा लाभ मिळण्यास अडचणी येत आहेत.
मोदी आवास योजनेतही अडथळे
मोदी आवास योजना अंतर्गत ओबीसी समाजासाठी तीन वर्षांत दहा लाख घरकुले बांधण्यासाठी १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु, ही योजना आता थंड्या बस्त्यात पडली आहे. सध्या फक्त प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गतच घरकुलांना मंजुरी दिली जात आहे. यामुळे ओबीसी समाजातील लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे.
इतर योजनांचे काय?
निवडणुकीपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजना, आणि ई-पिंक रिक्षा योजना या योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. मात्र, या योजनांचाही निधी आणि अंमलबजावणी याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः ई-पिंक रिक्षा योजनेसाठी आर्थिक तरतूद नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
कर्जाचा बोजा आणि आर्थिक संकट
महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या या योजनांसाठी सुमारे दीड लाख कोटींची तरतूद केली होती. यामुळे राज्याला केंद्र सरकारकडून १.३६ लाख कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. आता या योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण आला आहे. योजनांना ब्रेक लावल्याने दरमहा सुमारे तीन ते साडेतीन हजार कोटींची बचत होईल, असे वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, यामुळे सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आणि गरजा पूर्ण होण्यात अडचणी येत आहेत.
विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, निवडणुकीपूर्वी मोठमोठी आश्वासने देणाऱ्या सरकारने आता जनतेची फसवणूक केली आहे. “लाडकी बहीण योजनेसाठी २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले, पण त्याचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. शेतकऱ्यांसाठीच्या पीक विमा योजनाही बंद केल्या. सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला आहे,” असे वड्डेटीवार म्हणाले.
या योजनांच्या बंदीमुळे आणि कर्जाच्या बोज्यामुळे सरकारसमोर आता आर्थिक व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान आहे. बंद झालेल्या योजनांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, उर्वरित योजनांची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे. सरकारने याबाबत लवकरच स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
