Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’मध्ये मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या योजनेअंतर्गत 14,298 पुरुषांनी बनावट ओळखपत्रांचा वापर करून 10 महिन्यांपर्यंत दरमहा 1,500 रुपये घेतले, ज्यामुळे राज्य सरकारचे 21.44 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ही योजना 21 ते 65 वयोगटातील आणि वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांसाठी आहे, ज्याचा उद्देश त्यांच्या आरोग्य, पोषण आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देणे आहे.
ही योजना 1 ऑगस्ट 2024 पासून सुरू झाली आणि ती महायुती आघाडीच्या 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीतील यशात महत्त्वाची ठरली. तथापि, योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाच्या ताज्या तपासणी अहवालानुसार, गेल्या 12 महिन्यांत 26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला, ज्यामुळे राज्याचे 1,640 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यापैकी 7.97 लाख महिला एकाच कुटुंबातील तिसऱ्या लाभार्थी म्हणून नोंदल्या गेल्या, ज्यामुळे 1,196 कोटींचे नुकसान झाले. तसेच, 1.62 लाख महिलांच्या कुटुंबांकडे चारचाकी वाहने असल्याने त्या अपात्र ठरल्या, आणि 2.87 लाख महिला 65 वर्षांवरील असल्याचे आढळले, ज्यांनी 431.7 कोटी रुपये घेतले.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये विभागाने 5 लाख अपात्र लाभार्थ्यांची नावे काढून टाकली होती. तथापि, नवीन तपासणीत आणखी त्रुटी उघड झाल्या. ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीतील त्रुटींमुळे बनावट लाभार्थ्यांना संधी मिळाली. महिला आणि बालविकास विभागाचे अधिकारी म्हणाले, “ऑनलाइन नोंदणीमुळे अनेकांनी बनावट कागदपत्रे सादर केली. आता आधार आणि पॅन कार्डशी लिंकिंग अनिवार्य करून आणि प्राप्तिकर विभागाच्या मदतीने उत्पन्न पात्रतेची तपासणी केली जाईल.”
महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, जून 2025 पासून 26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांचे लाभ बंद करण्यात आले आहेत, तर 2.25 कोटी पात्र लाभार्थ्यांना जूनसाठी लाभ मिळाले आहेत. “अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाईसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा होईल,” असे त्या म्हणाल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या घोटाळ्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “लाडकी बहीण योजना गरजू महिलांसाठी आहे, पुरुषांसाठी नाही. ज्यांनी बनावट पद्धतीने लाभ घेतला, त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जातील. सहकार्य न केल्यास कठोर कारवाई होईल,” असे त्यांनी सांगितले.
सरकारी नोकरी: सीमा सुरक्षा दल (BSF) अंतर्गत कॉन्स्टेबल ट्रेड्समन पदासाठी 3588 पदांवर भरती
सध्या ही योजना 24.1 दशलक्ष लाभार्थ्यांसाठी दरमहा 3,700 कोटी रुपये खर्च करते. सरकारने आता पडताळणी प्रक्रिया कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष तपासणी आणि आधार-पॅन लिंकिंगचा समावेश आहे. यामुळे योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे.
