Krushi Samruddhi Yojana Funding Shortage: महाराष्ट्र सरकारने जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवण्याची भाषा केली होती. पुनर्रचित पीक विमा योजनेतून वाचलेल्या पाच हजार कोटी रुपयांचा वापर करून पुढील पाच वर्षांत एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, महिनाभर उलटत नाही तोच या योजनेच्या निधीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. आधीच्या कृषी योजनांचा निधी संपुष्टात आल्यानंतरच नवीन मागणी केली जाईल, असे सरकारकडून सांगितले जात असून, ही योजना केवळ शेतकऱ्यांच्या नाराजीला कमी करण्यासाठीची पोकळ घोषणा असल्याचा आरोप होत आहे.
२०२३ मध्ये सुरू झालेली एक रुपयाची पीक विमा योजना गैरप्रकारांच्या नावाखाली बंद करण्यात आली. त्याच्या जागी जुन्या पद्धतीची योजना आणण्यात येत असून, यामुळे सरकारचा हप्त्याचा भार कमी होईल. मात्र, या बदलामुळे वाचलेला निधी प्रत्यक्षात कृषी समृद्धी योजनेसाठी वापरला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या थेट लाभांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था आधीच अडचणीत सापडली असताना, कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे. शेतकऱ्यांना फक्त आश्वासनांचे मधाचे बोट दाखवले जात असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
सध्या राज्यात चालू असलेल्या कृषी यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड आणि मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात मागण्या आल्या आहेत. सुमारे ४८ हजार ६३७ शेतकऱ्यांनी या योजनांसाठी अर्ज केले असून, त्यासाठी अंदाजे ४४ हजार ६३७ कोटी रुपयांची गरज आहे. या योजनांमधून शेततळे, अस्तरीकरण, हरितगृह, शेडनेट, मल्चिंग, क्रॉप कव्हर, पॅकहाउस, शीतगृह, रेफर व्हॅन, कांदा चाळ, प्रक्रिया केंद्रे, फळबाग लागवड, ठिबक आणि तुषार सिंचन यांसारख्या सुविधांसाठी शेतकरी वाट पाहत आहेत. मात्र, निधीची कमतरता असल्याने हे सर्व प्रलंबित आहे.
कृषी विभागाकडून सांगण्यात येत आहे की, उपलब्ध निधी आधी खर्च केला जाईल आणि नंतर नवीन अर्जांनुसार मागणी केली जाईल. दरवर्षीची सरासरी काढून प्रलंबित अर्ज आणि उपलब्ध निधीची सांगड घालणे शक्य असले तरी, निधीची अनुपलब्धता ही मोठी समस्या बनली आहे.
कृषी समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने आदेश काढला असला तरी, त्यात पीक विमा योजनेबाबतही उल्लेख आहे. २०२५-२६ पासून ही योजना पीक कापणी प्रयोगावर आधारित राबवली जाईल आणि इतर जोखमींचे ट्रिगर बंद केले जातील. एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषांनुसार नुकसान भरपाई मिळेल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, पीक विम्यातील जोखमी कमी केल्याने विमा कंपन्यांना देण्यात येणारा हप्ता कमी होईल आणि त्यातून पाच वर्षांत पाच हजार कोटी वाचतील, असा दावा आहे. तरीही, ७०० ते ७५० कोटी हप्ता कंपन्यांना देण्यात येणार असून, उरलेला निधी योजनेसाठी वापरला जात नसल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी अद्याप लेखाशीर्ष (बजेट हेड) उघडलेले नाही.
कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले, “राज्याच्या योजनांसाठी उपलब्ध निधी देणे सुरू आहे. केंद्राचा ५० टक्के निधी आला आहे. कृषी समृद्धी योजनेचे लेखाशीर्ष लवकरच सुरू करू. निधी नसल्याने काम थांबले नाही. पुढील अधिवेशनात गरजेनुसार मागणी केली जाईल.”
दुसरीकडे, आमदार कैलास पाटील यांनी टीका करत म्हटले, “कृषी समृद्धी योजना नीट राबवायची असती तर पावसाळी अधिवेशनात तरतूद केली असती. कृषी यांत्रिकीकरण आणि सूक्ष्म सिंचन योजनांना दोन वर्षांपासून निधी मिळाला नाही. ही कर्जमाफीप्रमाणे फसवी घोषणा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीची धूळफेक आहे.”
एकंदरीत, कृषी समृद्धी योजना शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरेल अशी अपेक्षा होती, पण निधीच्या अभावाने ती दिशाभूल ठरत असल्याची चर्चा आहे. शेतकरी वर्गाकडून सरकारकडे स्पष्ट उत्तराची मागणी होत आहे.
