बातमीवाला: निवडणुकीत जेव्हा मतदार विकला जातो, तेव्हा तो फक्त एक मत विकत नाही. तो पाच वर्षांची जबाबदारी विकतो. आणि त्या क्षणापासून विकासाचा जन्म गावात, शहरात, शाळेत, रुग्णालयात होत नाही. तो थेट काही नेत्यांच्या/ अधिकाऱ्यांच्या घरातच जन्माला येतो.
पण याचा दोष फक्त नेत्यांवर ढकलून मोकळं होता येणार नाही. कारण व्यवहार दोन्ही बाजूंनी होतो. निवडणुकीच्या आधी काही लोकांना पैसे, दारू, साडी, गिफ्ट, आश्वासनं मिळतात. मत देताना ते म्हणतात, “सगळेच तसे आहेत, कमीत कमी आपल्याला काय मिळतं ते घेऊ.” त्या एका रात्रीत थोडा फायदा दिसतो. पण त्याची किंमत पुढची पाच वर्षं भरावी लागते.
नेत्यांची बाजूही समजून घ्यावी लागते. निवडणूक लढवायला प्रचंड पैसा लागतो. प्रचार, कार्यकर्ते, बॅनर, सभा, वाहनं, व्यवस्थापन. काही जण सुरुवातीला चांगल्या हेतूने येतात. पण जेव्हा मत मिळवण्यासाठी पैसे वाटावे लागतात, तेव्हा त्यांच्याही मनात एक गणित तयार होतं. “जे खर्च केलंय ते परत काढायचंच.” आणि ते परत काढताना सुरू होतो भ्रष्टाचार. मग विकास हा सेवा नसतो, तो गुंतवणुकीवरचा परतावा बनतो.
सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांची बाजू वेगळी आहे. त्यांच्यावर राजकीय दबाव असतो. वरून आदेश येतात. फाईल अडवायची, पुढे ढकलायची, एखाद्या ठेकेदाराला फायदा करून द्यायचा. काही जण मनाविरुद्ध सही करतात, कारण बदलीची भीती असते. काही जण मात्र या साखळीत आनंदाने सामील होतात. त्यांनाही वाटा मिळतो. मग काही योजना फक्त कागदावर पूर्ण होतात, प्रत्यक्षात अर्धवट राहतात. रस्ता पहिल्याच पावसात उखडतो. शाळेची इमारत उभी राहते पण दर्जा नसतो. रुग्णालयात उपकरणं असतात पण डॉक्टर नसतात. आवश्यकता नसताना चुकीच्या ठिकाणी पैसे खर्च करून बिले काढल्या जातात. कधी शौचालया वर तर कधी मुतारी वर लाखोंची बिले काढली जातात….!
याचे परिणाम सर्वसामान्य माणसाला रोज भोगावे लागतात. गावात मच्छर चावत असतील, डेंग्यू मलेरियासारख्या आजारांनी लोक त्रस्त असतील, उघड्यावर शौचाला जावं लागत असेल, वेळेवर आणि स्वच्छ पाणी मिळत नसेल, रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले असतील, तर त्याला जबाबदार फक्त व्यवस्था नाही. कारण मच्छर प्रतिबंधासाठी निधी आलेला असतो. संडास बांधण्यासाठी अनुदान मंजूर झालेलं असतं. पाण्याच्या योजना कागदावर पूर्ण झालेल्या असतात. रस्त्यांसाठी लाखो रुपये खर्च झाल्याचं दाखवलं गेलेलं असतं. पण हे सगळं फक्त कागदावरच राहतं. आणि हे कागद जिवंत होतात तेव्हा मतदार विकलेला असतो.
जो मतदार विकला जात नाही, तो अनेकदा जातीपातीमध्ये विभागलेला असतो. कोण आपला, कोण परका, याच गणितात अडकलेला असतो. काही जण स्वतःच्या कामात इतके गुंतलेले असतात की गावात काय चाललंय याकडे लक्ष देत नाहीत. होणाऱ्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करतात. जेव्हा आवाज उठवायला हवा तेव्हा शांत राहतात. आणि मग हळूहळू भ्रष्टाचाराला लगाम राहत नाही.
आणि मग हा भ्रष्टाचार लोकांच्या जीवाशी खेळायला लागतो. निकृष्ट बांधकामामुळे पूल कोसळतो. रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा असतो. शेतकऱ्याला वेळेवर मदत मिळत नाही. अपघातात जखमी झालेला माणूस उपचाराअभावी मरतो. तेव्हा प्रश्न पडतो, या मृत्यूला जबाबदार कोण? फक्त नेता, की तो मतदारही ज्याने पाचशे रुपयांसाठी मत दिलं?
इमानदार मतदारांची बाजू सर्वात वेदनादायी आहे. काही लोक अजूनही पैशाला नकार देतात. विकास पाहून, काम पाहून मत देतात. पण जेव्हा बहुसंख्य मतं व्यवहारात विकली जातात, तेव्हा त्यांचा आवाज कमी पडतो. ते कर भरतात, नियम पाळतात, आणि तरीही निकृष्ट व्यवस्थेचा त्रास सहन करतात. त्यांना दोनदा शिक्षा होते. एकदा भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे, आणि दुसऱ्यांदा प्रामाणिक राहिल्यामुळे.
हे सर्व बदलण्यासाठी तळागाळातून काही शिकलेले युवक उभे राहतात. त्यांच्याकडे मोठा पैसा नसतो, पण तळमळ असते. गावात पाणी, शिक्षण, रोजगार यासाठी ते धडपडतात. राजकारणात येतात तेव्हा त्यांना वाटतं, बदल शक्य आहे. पण निवडणुकीच्या मैदानात त्यांच्यासमोर पैशाचा पाऊस पडतो. आणि मग मतदारांना त्यांच्या कामापेक्षा कोण किती देतो हे महत्त्वाचं वाटतं. मग हे युवक पराभूत होतात. काही खचतात. कधी ते घराणेशाही पुढे हरतात, काही पुन्हा उभे राहतात. पण असा प्रत्येक पराभव हा समाजासाठी नुकसानदायीच असतो.
खरं तर भ्रष्टाचार कुठून सुरू होतो याचं उत्तर सोपं आहे. तो सुरू होतो त्या क्षणापासून, जेव्हा मताची किंमत नोटेपेक्षा कमी ठरते. नेता म्हणतो जनता अशीच आहे. जनता म्हणते नेता तसाच आहे. सर्व सारखेच आहे. अधिकारी म्हणतो वरून दबाव आहे. आणि या सगळ्या गोल फिरण्यात विकास मात्र कुठेतरी हरवतो. तो मग जनतेसाठी जन्माला न येता, नेत्यांच्या घरात आश्रय घेतो.
मग प्रश्न पडतो, हा चक्रव्यूह तोडणार कोण? नेता बदलला पाहिजे, अधिकारी बदलले पाहिजेत, ही अपेक्षा योग्य आहे. पण मतदार बदलला नाही तर चित्र बदलणार नाही. कारण शेवटी सत्ता मतातूनच येते. तिला बहुमताकडे झुकावेच लागते.
मत विकणं सोपं आहे. पण त्याचे परिणाम भोगणं कठीण आहे. आणि जेव्हा परिणाम म्हणून भ्रष्टाचार लोकांच्या जीवाशी खेळतो, तेव्हा उशीर झालेला असतो. म्हणून बदलाची सुरुवात कुठे करायची हे ठरवताना आरशात एकदा स्वतःकडे पाहणं गरजेचं आहे. आणि विकास कोणाच्या घरात जन्माला आणायचा, हा निर्णय शेवटी मतदारांच्या हातातच असतो.
