Crop Insurance Claims: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने (PMFBY) अंतर्गत पीक विमा दाव्यांमध्ये 21 दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना 12% वार्षिक चक्रवाढ व्याज मिळेल, अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. हे व्याज थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चौहान यांनी सांगितले की, देशातील एकूण पीक उत्पादन 2013-14 मधील 246.42 दशलक्ष टनांवरून 353.96 दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे. कडधान्यांचे उत्पादन 16.38 दशलक्ष टनांवरून 25.24 दशलक्ष टनांवर, तेलबियांचे उत्पादन 27.51 दशलक्ष टनांवरून 42.61 दशलक्ष टनांवर, आणि फलोत्पादनाचे उत्पादन 280.70 दशलक्ष टनांवरून 367.72 दशलक्ष टनांवर वाढले आहे. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीमुळे दूध उत्पादनातही मोठी वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सहा मुद्द्यांची रणनीती अवलंबली आहे: शेती उत्पादनात वाढ, उत्पादन खर्च कमी करणे, पिकांना योग्य भाव, नुकसानभरपाई, विविधता (फलोत्पादन, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन), आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन. कृषी बजेट यूपीए सरकारच्या काळातील ₹27,000 कोटींवरून ₹1.27 लाख कोटींवर गेले आहे. PM-किसान योजनेद्वारे सुमारे 10 कोटी शेतकऱ्यांना थेट उत्पन्न साहाय्य, आणि दरवर्षी ₹2 लाख कोटींचे खत अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांचे संस्थात्मक कर्ज ₹7 लाख कोटींवरून ₹25 लाख कोटींवर तिप्पट झाले आहे.
2016 मध्ये सुरू झालेल्या PMFBY अंतर्गत शेतकऱ्यांनी ₹32,449 कोटी प्रीमियम भरला असून, ₹1,64,287 कोटींचे दावे मंजूर झाले आहेत. या योजनेचा 3.57 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे, ज्यामध्ये अलीकडेच 6.59 लाख भाडेकरू आणि हिस्सा शेतकरी जोडले गेले आहेत. Shivraj Singh Chouhan यांनी नमूद केल्यानुसार, विलंबित दाव्यांवरील 12% चक्रवाढ व्याजामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार नाही.
PM-AASHA योजनेद्वारे तूर, मसूर, आणि उडीद यासारख्या कडधान्य आणि तेलबियांचे 100% किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) खरेदी केली जाते. मध्यस्थांच्या शोषणाला आळा घालण्यासाठी आणि MSP प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी कठोर पावले उचलली गेली आहेत, असे चौहान यांनी सांगितले.
