Chhatrapati Sambhajinagar Fake Teachers Scam: जिल्ह्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ प्रणालीत नोंद करून शासकीय पगार लाटणाऱ्या बोगस शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिक्षण विभागाने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. 2012 ते 2025 या कालावधीत नियुक्त झालेल्या सुमारे 8,000 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची सखोल तपासणी सुरू झाली आहे. या कारवाईमुळे दोषींवर निलंबन, सेवा समाप्ती आणि फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.
बनावट आयडीचा गैरप्रकार
जिल्ह्यातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये सध्या 8,000 हून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी काही कर्मचाऱ्यांनी बनावट शिक्षणाधिकारी किंवा उपसंचालकांच्या खोट्या मान्यता पत्रांच्या आधारे शालार्थ प्रणालीत प्रवेश मिळवला आहे. विशेष बाब म्हणजे, अशा कर्मचाऱ्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून नियमित पगार घेत शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केला आहे. यामागे संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा संशय व्यक्त होत आहे, ज्यामुळे हा प्रकार उघडकीस येण्यास विलंब झाला.
कागदपत्र तपासणीची प्रक्रिया
शालेय शिक्षण विभागाने 7 नोव्हेंबर 2012 ते 7 जुलै 2025 या कालावधीत नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे. यामध्ये शालार्थ 2.0 प्रणालीतील एम्प्लॉय कॉर्नरवर नियुक्ती आदेश, जॉइनिंग रिपोर्ट आणि शिक्षणाधिकारी किंवा उपसंचालक यांच्या मान्यता पत्रांची तपासणी होत आहे. तसेच, 18 नोव्हेंबर 2016 नंतरच्या नियुक्त्यांसाठी शिक्षण संचालक, उपसंचालक किंवा एसएससी बोर्ड अध्यक्ष यांनी दिलेल्या शालार्थ नोंद मंजुरी पत्राचीही मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात येणार आहेत.
कारवाईची शक्यता आणि परिणाम
या तपासणीमुळे बनावट आयडी असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर निलंबन, सेवा समाप्ती आणि फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई यशस्वी झाल्यास शालेय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला मोठा आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे शाळांमधील पारदर्शकता वाढेल आणि शासकीय निधीचा योग्य वापर होईल, अशी आशा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षण विभागाचे आवाहन
शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना आणि कर्मचाऱ्यांना कागदपत्रे तपासणीसाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करून भविष्यात अशा घोटाळ्यांना आळा घालण्याची मागणी केली आहे.
