बातमीवाला: ७ फेब्रुवारी २०२६ च्या सकाळी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार चर्चांना एक महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटींनंतर दोन्ही देशांनी एक तात्पुरता व्यापार करार जाहीर केला. हा करार दोन्ही राष्ट्रांमधील व्यापाराला अधिक सुलभ बनवणारा असला तरी, भारताने यात आपल्या शेतकऱ्यांच्या हितांशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या कराराच्या अटींनुसार, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून सरळ १८ टक्क्यांपर्यंत घटवले आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक सहज प्रवेश मिळणार असून, व्यापाराच्या संधी वाढणार आहेत. मात्र, भारताने आपल्या कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांच्या संवेदनशील क्षेत्रांबाबत कोणतीही सूट दिलेली नाही. अमेरिकेतून या उत्पादनांची आयात करण्यावर पूर्णपणे बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.
हे पण वाचा:- ती चाळीशी पार केलेली होती आणि तो अजून तिशीच्या आतला… प्रेमाला वय नसतं म्हणतात…!
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सोशल मीडियावर एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात त्यांनी अगदी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, हा करार भारताच्या शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याच्या दृढ वचनबद्धतेचे जिवंत उदाहरण आहे. मका, गहू, तांदूळ, सोया, कुक्कुटपालन उत्पादने, दूध, चीज, इथेनॉल, तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस अशा संवेदनशील उत्पादनांना भारताने पूर्णपणे संरक्षण दिले आहे.
बंदी घातलेल्या उत्पादनांची यादी पाहता, भारताची भूमिका किती दृढ आहे हे सहज लक्षात येते. धान्यांच्या यादीत तांदूळ, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, कांगणी, ओट्स, राजगिरा, नाचणी, हरिका, सावा, बार्ली आणि अनपॉलिश्ड धान्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये दूध, चीज, क्रीम, बटर, तेल, तूप, दही आणि ताक यांचा उल्लेख आहे. याशिवाय सोया उत्पादने, कुक्कुटपालनाशी संबंधित वस्तू, इथेनॉल, तंबाखू, निवडक भाज्या आणि मांस यांवरही आयात बंदी कायम आहे.
या बंदीमागील कारणे अगदी सोपी आणि व्यावहारिक आहेत. भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः शेतीवर आधारित आहे. अमेरिकन कृषी उत्पादने मोठ्या प्रमाणात सरकारी अनुदानावर अवलंबून असल्याने ती भारतीय बाजारात अतिशय कमी किंमतीत उपलब्ध होऊ शकतात. असे झाल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. किंमती घसरणे, बाजारपेठेवर दबाव येणे आणि उपजीविकेचा प्रश्न उद्भवणे अशा समस्या टाळण्यासाठी भारताने हा पवित्रा घेतला आहे. अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिरता हे या निर्णयाचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत.
मात्र, हा करार पूर्णतः बंदिस्त नाही. काही निवडक क्षेत्रांमध्ये अमेरिकन उत्पादनांना सवलती देण्यात आल्या आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर, प्राण्यांच्या आहारासाठी वापरले जाणारे उत्पादने, वाइन, सोयाबीन तेल आणि काही फळांच्या आयातीवरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. यामुळे या विशिष्ट क्षेत्रांतील व्यापाराला वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
एकंदरीत पाहता, हा करार भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमधील एक मोठा मैलाचा दगड ठरतो आहे. एकीकडे भारतीय वस्तूंना अमेरिकन बाजारपेठेत कमी शुल्काचा फायदा होतो, तर दुसरीकडे भारताने आपल्या शेतकरी वर्ग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेभोवती एक मजबूत संरक्षणकवच उभे केले आहे.
भविष्यातील व्यापार वाटाघाटींमध्येही भारत आपल्या कृषी क्षेत्राबाबत असाच ठाम आणि पारदर्शक दृष्टिकोन कायम ठेवेल, असा इशारा या करारातून मिळतो. जागतिक व्यापारात सक्रिय सहभाग घेताना देशांतर्गत वास्तवाकडे दुर्लक्ष न करणे हीच खरी आव्हान आहे.
