भारतीय सैन्य गट विमा योजना (Army Group Insurance Fund – AGIF) ही भारतीय सैन्य कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी 1976 मध्ये स्थापन झालेली एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी राबवली जाते. देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांना नेहमीच धोक्याचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे AGIF चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सैनिकांना जीवन विमा, निवृत्तीनंतर लाभ आणि गृहकर्जासारख्या सुविधा मिळतात. ‘बातमीवाला’च्या या लेखात आपण AGIF च्या नवीनतम अपडेट्स आणि त्याच्या वैशिष्ट्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.
Army Group Insurance Fund ची स्थापना आणि उद्दिष्टे
1976 मध्ये स्थापन झालेली ही योजना पूर्णपणे स्वयं-निधीतून (self-sustaining) चालते आणि दिल्ली प्रशासनात सोसायटी रजिस्ट्रेशन कायदा, 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. सैनिकांच्या मासिक योगदानातून ही योजना चालवली जाते, ज्यामुळे सैन्य कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक संरक्षण मिळते. योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- सैनिकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदत प्रदान करणे.
- निवृत्तीनंतर सैनिकांना एकरकमी आर्थिक लाभ देणे.
- गृहनिर्माण, शिक्षण आणि इतर गरजांसाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करणे.
2025 मधील नवीन अपडेट्स
2025 मध्ये AGIF ने आपल्या योजनेत काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबांना अधिक फायदा होणार आहे. 4 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या AGIF बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या बैठकीत आणि 23 एप्रिल 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, खालील बदल लागू करण्यात आले आहेत:
- सदस्य परिपक्वता निधी (MMF) वर व्याजदर वाढ: MMF वरचा व्याजदर 8.20% वरून 8.70% प्रति वर्ष इतका वाढवण्यात आला आहे. हा बदल 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या आर्थिक वर्षासाठी लागू असेल.
- विमा संरक्षणात वाढ: अधिकाऱ्यांसाठी आणि कनिष्ठ आयोग प्राप्त अधिकारी (JCO) तसेच इतर रँक (OR) यांच्यासाठी विमा संरक्षण आणि मासिक योगदानात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सैनिकांच्या कुटुंबांना अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळेल.
- कर्ज सुविधांमध्ये सुधारणा: गृहनिर्माण कर्ज (HBA), संगणक कर्ज (CA), आणि वैयक्तिक संगणक कर्ज (PCA) यांच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. आता नॉन-डिग्री धारक (NDGs) देखील गृहनिर्माण कर्जासाठी अर्ज करू शकतात, जे यापूर्वी केवळ संगणक कर्जापुरते मर्यादित होते.
विमा संरक्षण आणि लाभ
AGIF अंतर्गत सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना अनेक प्रकारचे लाभ मिळतात. यामध्ये जीवन विमा संरक्षण, अपंगत्व लाभ, आणि निवृत्तीनंतर विस्तारित विमा योजना (Extended Insurance – EI) यांचा समावेश आहे.
- जीवन विमा: 2016 मध्ये, अधिकाऱ्यांसाठी विमा संरक्षण 60 लाखांवरून 75 लाख रुपये आणि JCO/OR साठी 30 लाखांवरून 37.5 लाख रुपये इतके वाढवण्यात आले होते. यामुळे सैनिकांच्या कुटुंबांना अधिक आर्थिक आधार मिळाला.
- विस्तारित विमा योजना (EI): 1981 मध्ये सुरू झालेली ही योजना निवृत्त सैनिकांना 75 (JCO/OR) किंवा 80 (अधिकारी) वर्षांपर्यंत संरक्षण प्रदान करते. निवृत्तीनंतर EI प्रमाणपत्र जारी केले जाते, जे मृत्यूनंतर दाव्यासाठी आवश्यक असते.
- गृहनिर्माण कर्ज: AGIF पंजाब नॅशनल बँक (PNB) सोबत भागीदारीत गृहनिर्माण कर्ज उपलब्ध करते. यामध्ये PMAY योजनेअंतर्गत मुख्य कर्ज आणि AGIF कडून टॉप-अप कर्ज मिळते. कर्जाची रक्कम सैनिकांचे पगार, घराची किंमत आणि उपलब्ध अनुदान यावर अवलंबून असते. व्याजदर 6.90% पासून सुरू होतात, जे RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बदलू शकतात.
कर्जाची प्रक्रिया आणि कागदपत्रे
AGIF गृहकर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. यासाठी सैनिकांना दिल्लीतील AGIF मुख्य कार्यालयातून अर्जाची पुस्तिका घ्यावी लागते. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये ओळखपत्र, पगाराचा दाखला, आणि घराच्या कागदपत्रांचा समावेश असतो. कर्जाची मंजुरी सैनिकांचा सेवा कालावधी, विश्वासार्हता आणि रँक यावर आधारित असते.
निवृत्त सैनिकांसाठी विशेष तरतुदी
निवृत्त सैनिकांसाठी EI योजनेअंतर्गत विशेष विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. यासाठी एकवेळ प्रीमियम आकारला जातो, जो परतावा योग्य आहे. मृत्यूनंतर, नातेवाईकांनी मृत्यू प्रमाणपत्र आणि EI प्रमाणपत्र सादर करून दावा करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, AGIF अपंगत्व लाभ आणि इतर आर्थिक सहाय्य देखील प्रदान करते, परंतु दारू किंवा मादक पदार्थांच्या व्यसनामुळे सेवेतून बडतर्फ झालेल्या सैनिकांना अपंगत्व पेन्शनसाठी पात्रता नसते.
सैनिक आणि कुटुंबासाठी AGIF चे महत्त्व
AGIF ही योजना सैनिकांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करते, कारण त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित केली जाते. सैनिकांना कठीण परिस्थितीत आणि प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितीत काम करावे लागते. अशा वेळी त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी AGIF घेते. उदाहरणार्थ, 2024 मध्ये कॅप्टन अंशुमन सिंह यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला AGIF अंतर्गत 1 कोटी रुपये आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून 50 लाख रुपये मिळाले होते. यामुळे सैनिकांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळतो.
AGIF ची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता
AGIF ही एक पूर्णपणे स्वायत्त आणि पारदर्शक योजना आहे, जी सैन्य मुख्यालयाद्वारे संचालित केली जाते. योजनेच्या निधीचे व्यवस्थापन सैनिकांच्या योगदानातून केले जाते, आणि सरकारकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान मिळत नाही. यामुळे ही योजना पूर्णपणे स्वावलंबी आहे. तसेच, सैनिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना योजनेच्या लाभांबद्दल पूर्ण माहिती दिली जाते, ज्यामुळे विश्वास निर्माण होतो.
AGIF च्या सर्व सदस्यांनी आपली वैयक्तिक माहिती आणि नॉमिनी तपशील अद्ययावत ठेवावेत, जेणेकरून दाव्याच्या प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये. तसेच, सैनिकांनी फसव्या कॉल्स किंवा संदेशांपासून सावध राहावे, जे AGIF च्या नावाने पैसे काढण्याचे आमिष दाखवतात.
भारतीय सैन्य गट विमा योजना ही सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी एक विश्वासार्ह आर्थिक आधार आहे. 2025 मधील नवीन अपडेट्समुळे ही योजना आणखी मजबूत झाली आहे. सैनिक देशाच्या रक्षणासाठी आपले जीवन पणाला लावतात, आणि AGIF त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक काळजी घेते. ‘बातमीवाला’च्या माध्यमातून आम्ही सैनिकांच्या या योजनेची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहोत, जेणेकरून प्रत्येक सैनिक आणि त्यांचे कुटुंब याचा लाभ घेऊ शकेल.
स्रोत: भारतीय सैन्य गट विमा योजना (AGIF) अधिकृत माहिती आणि विश्वसनीय बातम्या.
