Agricultural Universities Vacant Faculty Posts: महाराष्ट्रातील चार प्रमुख कृषी विद्यापीठांमधील तब्बल 44.07 टक्के प्राध्यापक आणि 51.58 टक्के शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त असल्याने कृषी शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. एकूण 11,399 मंजूर पदांपैकी 6,383 पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे विद्यापीठांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नसून, संशोधन कार्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे.
विद्यापीठांमधील रिक्त जागांचा तपशील
राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या 51.22 टक्के (503) आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या 47.23 टक्के (1,878) जागा रिक्त आहेत. अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या 42.68 टक्के (277) आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या 63.25 टक्के (1,714) जागा रिक्त आहेत. परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या 41.89 टक्के (300) आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या 57.31 टक्के (1,243) जागा रिक्त आहेत. तर दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या 30.45 टक्के (102) आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या 31.51 टक्के (449) जागा रिक्त आहेत. एकूण 1,182 प्राध्यापक आणि 5,084 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त असून, ही परिस्थिती गंभीर आहे.
कालबाह्य अभ्यासक्रमांचा प्रश्न
कृषी विद्यापीठांमध्ये सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशिन लर्निंग, जेनेटिक टेक्नॉलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, नॅनोटेक्नॉलॉजी आणि रोबोटिक्स यासारखे आधुनिक विषय शिकवले जात नाहीत. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे या विषयांचा अभ्यासक्रमच अद्ययावत नसणे आणि त्यासाठी प्रशिक्षित प्राध्यापकांचा अभाव. परिणामी, कृषी क्षेत्रातील विद्यार्थी आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित राहत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या करिअरवर आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासावर होत आहे.
कुलगुरूंच्या नियुक्तीतही अडचणी
राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये नियमित प्राध्यापक भरती आणि वेळेवर बढती न झाल्याने कुलगुरू पदासाठी पात्र उमेदवार स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत नाहीत. यामुळे परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी उत्तर प्रदेशातील प्रा. डॉ. इंद्रा मणी यांची नियुक्ती झाली आहे. यापुढेही इतर विद्यापीठांमध्ये अशाचप्रकारे बाहेरील व्यक्तींची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.
पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे निवृत्त कुलगुरू डॉ. सी.डी. मायी यांनी सांगितले, “नव्या कृषी महाविद्यालयांना परवाने दिले जात आहेत, पण प्राध्यापकांची भरती होत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना फक्त प्रमाणपत्र मिळते, पण दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. आर्थिक तरतुदींचा अभाव असल्याने निवृत्त प्राध्यापकांना मानधनावर शिकवण्याची संधीही दिली जात नाही.”
भरती प्रक्रियेची प्रतीक्षा
कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठांचे आकृतीबंध (संरचनात्मक आराखडा) अंतिम टप्प्यात आहे. यानंतर रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवला जाईल. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर भरती प्रक्रिया सुरू होईल.
कृषी शिक्षणावर परिणाम
प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षण आणि संशोधनाची गुणवत्ता खालावली आहे. यामुळे दरवर्षी पदवीधर होणारे सुमारे 15,000 विद्यार्थी आणि 700-800 पदव्युत्तर विद्यार्थी यांना आधुनिक शिक्षण मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांना स्पर्धेत टिकणे कठीण होत आहे.
