ट्रॅक्टरवर जीपीएस, ब्लॅक बॉक्स सक्ती! सतेज पाटील यांचा तीव्र विरोध, शेतकरी काय करणार?

Tractor GPS And BlackBox: केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने १८ जुलै २०२५ रोजी जारी केलेल्या नव्या मसुदा अधिसूचनेनुसार (G.S.R. 485(E)), ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलींना जीपीएस आणि ब्लॅक बॉक्स (इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर – EDR) बसवणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयाला कोल्हापुरातून तीव्र विरोध झाला असून, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी रविवारी (१० ऑगस्ट २०२५) पत्रकार परिषदेत हा नियम शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा लादणारा असल्याची टीका केली. त्यांनी शेतकरी, ट्रॅक्टर मालक आणि शेतकरी संघटनांना १८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. गरज पडल्यास ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

सतेज पाटील म्हणाले, “ट्रॅक्टरला जीपीएस आणि ब्लॅक बॉक्स बसवण्याची कल्पना कोणाच्या डोक्यातून आली, हे समजत नाही. शेतकऱ्यांना आधीच हमीभाव मिळत नाही, आणि आता त्यांच्यावर २५,००० रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त खर्च लादला जात आहे. हे उपकरण बनवणारी कंपनी कोणती, याची माहितीही अद्याप मिळालेली नाही. हा विषय देशव्यापी आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता एकत्र येऊन विरोध करणे गरजेचे आहे.”

नव्या नियमांचे स्वरूप:

• जीपीएस ट्रॅकिंग सक्ती: प्रत्येक ट्रॅक्टरवर AIS-140 प्रमाणित व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) बसवावे लागेल, ज्याचा खर्च ८,००० ते १५,००० रुपये आहे.
• ब्लॅक बॉक्स (EDR): अपघाताची माहिती नोंदवण्यासाठी विमानाप्रमाणे ट्रॅक्टरवर इव्हेंट डेटा रेकॉर्डर बसवणे अनिवार्य आहे, ज्याचा खर्च १५,००० ते २५,००० रुपये आहे.
• ट्रॉलीसाठी नवे मानक: ट्रॉलीसाठी नवीन मेकॅनिकल कपलिंग आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर बंधनकारक असून, यामुळे जुन्या ट्रॉली बदलाव्या लागतील, ज्यामुळे अतिरिक्त खर्च येईल.

पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “शेतात १०-१५ किमी प्रतितास वेगाने चालणाऱ्या ट्रॅक्टरला ब्लॅक बॉक्सची गरज काय? हा नियम शेतकऱ्यांवर अनावश्यक तांत्रिक बोजा लादणारा आहे.” त्यांनी राज्य सरकारलाही याबाबत भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारने या अधिसूचनेवर १८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत हरकती नोंदवण्याची मुदत दिली आहे.

शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा:

देशात सुमारे ९० लाख ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली आहेत, आणि त्यापैकी ९५% पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांकडे आहेत. या नियमामुळे प्रत्येक ट्रॅक्टर मालकाला ३०,००० रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागेल. शेतकऱ्यांना आधीच महागाई, हमीभावाचा अभाव आणि निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत हा नियम त्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडणारा ठरू शकतो, असे पाटील यांनी नमूद केले. त्यांनी मागणी केली की, सरकारने ‘हॉलेज ट्रॅक्टर’ची व्याख्या स्पष्ट करून शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टरांना या नियमातून वगळावे किंवा ही अधिसूचना पूर्णपणे रद्द करावी.