US Tariff Rates Announced: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “अमेरिका फर्स्ट” धोरणांतर्गत 31 जुलै 2025 रोजी नवीन व्यापारी कर प्रणाली जाहीर केली, जी 8 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होईल. या कार्यकारी आदेशानुसार, 95 देश आणि प्रदेशांवर 10% ते 41% पर्यंत समायोजित परस्पर कर लादले जातील. भारतावर 25% कर आणि रशियन तेल खरेदीमुळे अतिरिक्त 5% दंड लावला गेला आहे, तर पाकिस्तानवर 19% आणि इराकवर 35% कर आहे. सीरियावर सर्वाधिक 41% कर लादला गेला आहे. व्यापारी तूट आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या जोखमींना संतुलित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
कर दर आणि कारणे
व्हाईट हाऊसने भारतावरील 25% कर आणि 5% दंडाचे समर्थन करताना भारताच्या “गैर-आर्थिक व्यापारी अडथळ्यांचा”, $44.4 अब्जची व्यापारी तूट आणि रशियासोबतच्या ऊर्जा व संरक्षण संबंधांचा हवाला दिला आहे. रशियाकडून 2025 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत भारताने 35% तेल आयात केले, ज्यामुळे अमेरिकेचा असंतोष वाढला. पाकिस्तानने अमेरिकेसोबत तेल आणि लष्करी करार केल्याने त्यांचा कर 29% वरून 19% पर्यंत कमी झाला. इराकवरील 35% कर व्यापारी तूट आणि मध्य पूर्वेतील धोरणात्मक जोखमींमुळे लादला गेला आहे.
प्रमुख देशांवरील कर दर
ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, खालीलप्रमाणे काही देशांवरील कर दर आहेत:
- सीरिया: 41%
- लाओस, म्यानमार: 40%
- स्वित्झर्लंड: 39%
- इराक, सर्बिया, कॅनडा: 35%
- अल्जेरिया, दक्षिण आफ्रिका: 30%
- भारत, कझाकस्तान, ट्युनिशिया: 25%
- बांगलादेश, श्रीलंका, व्हिएतनाम, तैवान: 20%
- पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थायलंड, कंबोडिया: 19%
- युरोपियन युनियन (15% पेक्षा कमी माल): 15%
- युनायटेड किंग्डम, ब्राझील: 10%
68 देश आणि युरोपियन युनियनवर किमान 10% कर, तर व्यापारी तूट असलेल्या देशांवर 15% किंवा त्याहून अधिक कर लादला आहे. अमेरिकन सीमा आणि कस्टम्स सर्व्हिसला प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी 8 ऑगस्टपासून कर लागू होईल.
भारतावरील परिणाम
भारताच्या $87 अब्जच्या निर्यातीवर, विशेषतः रत्ने आणि दागिने, औषधे, कापड आणि ऑटो पार्ट्सवर 25% कर आणि 5% दंडाचा परिणाम होईल. भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर भारताला 25% करात कोणतीही सवलत मिळाली नाही, तर पाकिस्तानला 19% दर मिळाला. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी भारताची रशियन तेल खरेदी “नाराजीचे कारण” असल्याचे सांगितले, कारण यामुळे रशियाचे युद्ध प्रयत्नांना बळ मिळते.
इतर देशांचा प्रतिसाद
पाकिस्तानने 19% कराला “मोठे यश” मानले, तर कॅनडाने 35% कराला “विनाकारण तणाव” म्हटले. थायलंड आणि कंबोडियाने 19% कराचे स्वागत केले. भारताने अद्याप अधिकृत प्रतिसाद दिला नाही.
