7 thousand teacher job at in risk: महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात एक चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. राज्य सरकारच्या कला शिक्षण मंडळाने नुकताच काढलेला एक आदेश राज्यातील सुमारे 7,000 कला शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंभीर परिणाम करणारा ठरू शकतो. या आदेशानुसार, प्रत्येक 500 विद्यार्थ्यांमागे फक्त एक कला शिक्षक नेमण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. यामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील कला शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असल्याची टीका होत आहे.
या नव्या आदेशामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील कमी होत चाललेली विद्यार्थी संख्या आणि बंद होत असलेल्या शाळांचे संकट आणखी गडद होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत मराठी शाळांमधील पटसंख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे, ज्यामुळे अनेक शाळा बंद झाल्या. आता हा नवा नियम लागू झाल्यास, 500 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील कला शिक्षकांना अतिरिक्त घोषित केले जाऊ शकते. याचा परिणाम केवळ शिक्षकांच्या रोजगारावरच नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सृजनशील शिक्षणावरही होणार आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलता आणि कलात्मक कौशल्यांना चालना देण्यावर भर देते. चित्रकला, हस्तकला आणि दृश्यकला यांसारखे विषय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, या विषयांना शिकवण्यासाठी वैयक्तिक मार्गदर्शनाची गरज असते. 500 विद्यार्थ्यांना एकच शिक्षक ही बाब व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. यामुळे कला शिक्षणाची गुणवत्ता आणि उपलब्धता कमी होण्याची भीती आहे. हा आदेश नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या सृजनशीलतेच्या मूळ तत्त्वांविरोधात असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्था आधीच अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. कमी पटसंख्या, शिक्षकांचे अतिरिक्त होणे आणि शाळांचे बंद होणे यांसारख्या आव्हानांमुळे शिक्षण क्षेत्रावर ताण आहे. या नव्या आदेशामुळे कला शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर संकट तर आहेच, शिवाय विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशील विकासावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कला शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा मानसिक आणि भावनिक विकास होतो, परंतु हा नियम लागू झाल्यास त्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
या आदेशाला शिक्षक संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही अशा निर्णयांविरोधात शिक्षकांनी आंदोलने केली आहेत. हा आदेश मागे घ्यावा किंवा त्यात सुधारणा व्हावी, यासाठी शिक्षक संघटना सरकारवर दबाव आणू शकतात. तसेच, या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि त्यांच्या भवितव्यावर होणारा परिणाम याबाबत व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे.
हा आदेश लागू झाल्यास महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल घडतील. एकीकडे सृजनशील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असताना, दुसरीकडे कला शिक्षकांची संख्या कमी करणे हा विरोधाभास आहे. यामुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे.
